दिल्ली स्थित भोगल में सेंट्रल रोड पर गैर कानूनी तरीके बिना प्रमीशन बिना नक्शे बनाई जा रही है अवैध इमारत |

 दिल्ली के भोगल क्षेत्र में मकान नo 38 सेंट्रल रोड पर अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा है | आपको बता दे की अमन न्यूज़ पहले भी इन गैर कानूनी बनाई जा रही बहुमंजिला इमारतों की खबर चला कर जनता और सरकार को अवगत कराता आ रहा है लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है | सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मकान नo 38 सेंट्रल रोड भोगल में गैर कानूनी तरीके बिना प्रमीशन बिना नक्से बिना फायर ब्रिगेड की अनुमति और घटिया मेटेरियल से बिल्डिंग पर अवैध न्यू निर्माण किया जा रहा है | आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग पर हरे रंग की चादर  ढक कर बिल्डिंग के उप्पर लेंटर पे लेंटर डाल कर और मंजिले बनाई जा रही हैं |अमन न्यूज  ग़ैरक़ानूनी तरिके से किये जा रहे अवैध न्यू निर्माण की शिकायत कर अपना कर्तव्य निभा रहा है लेकिन एमसीडी स्थानीय पुलिस तथा अन्य विभाग इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं जब अमन न्यूज़ जान हथेली पर रखकर इस बिल्डिंग की कवरेज करके ला सकता है खबर से जनता और सरकार को अवगत करा सकता है तो एमसीडी इस बिल्डिंग पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे है ? स्थानीय पुलिस क्यों खामोश है | कही एमसीडी के अधिकारियों की सरपरस्ती में इस काम को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है ?  ED डिपार्टमेंट ने इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया ?  इसकी जांच की गई तो इस बिल्डिंग को कौन बना रहा है और इतना पैसा कौन लगा रहा है यह सामने आ जाएगा | क्या MCD ने अवैध बहू मंजिल इमारत बनाने की परमिशन दे दी है जो यह भू माफिया फर्जी बिल्डर बहु मंजिल इमारतें बना कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता को लूटने का काम कर रहे है | अमन न्यूज़ ने इससे पहले भी पुरानी दिल्ली के प्रॉपर्टी नंबर 739 हवेली आजम खान चितली कबर जामा मस्जिद दिल्ली 6 और करोल बाग में ई 16 / 1124 टैंक रोड खालसा नगर पुलिस बूथ के सामने अवैध तरीके से बनाई  जा रही अवैध इमारतों का भी खुलासा किया था   लगातार खबरों व लिखित शिकायतो से जनता और सरकार को अवगत करा कर अमन न्यूज़  दिल्ली जी 64 शाहीन बाग और  और मेरठ में अनगिनत अवैध बिल्डिंग पर कार्यवाही करा चुका है | यदि खबर को संज्ञान में लेकर सरकारी विभाग ने  मकान नo 38 सेंट्रल रोड भोगल पर कोई कार्यवाही नहीं की तो अमन न्यूज़ प्रॉपर्टी की शिकायत PIL के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय को करेगा और नज़रअंदाज़ करने वाले सरकारी अधिकारी एवं फ़र्ज़ी भू माफियाओ के खिलाफ कार्यवाही करवाएगा |