गुजरात: धोलेरा में मिली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलपमेंट को मंजूरी, 1305 करोड़ रु. की लागत से बनकर होगा तैयार

(अमन न्यूज़ ) धोलेरा एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की 51 प्रतिशत शेयर होल्डिंग रहेगी. गुजरात सरकार की 33 प्रतिशत और नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डेवलपमेंट ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की 16 प्रतिशत होगी. इसे बनकर तैयार होने में  48 महीने का समय लगेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सीसीए और कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान गुजरात के धोलेरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए अनुमति दी गई. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी. उन्होंने  बताया कि धोलेरा एयरपोर्ट के लिए 1501 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है. धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ इस एयरपोर्ट का निर्माण होगा.  इस हवाई अड्डे को बनकर तैयार होने में 4 साल का समय लगेगा और वर्ष 2025-26 से संचालन होने की उम्मीद है. उन्होंने आगे यह भी बताया कि साल 2016 में धोलेरा में  ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के तहत एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया था. सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर  लिया गया है . 

इस एयरपोर्ट का निर्माण 1501 हेक्टेयर जमीन पर किया जाएगा. इस एयरपोर्ट के माध्यम से  एक तरफ पैसेंजर को सुविधाएं मिलेंगी तो दूसरी तरफ कार्गो की सुविधा भी रहेगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई कॉरिडोर में इस तरह के आठ नोड्स बनेंगी . उनमें से एक धोलेरा है. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहां धोलेरा रीजन लॉजिस्टिक की जरूरतों को पूरा करेगा. 

अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाद इसे दूसरे एयरपोर्ट के रूप में देखा जाएगा. पूरे प्रदेश के यात्रियों इस एयरपोर्ट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे . एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लैन एक्सप्रेस वे,  रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, सिस्टम ब्रॉडगेम रेलवे लाइन की सुविधा होगी. फ्रेड कोरिडोर फीडर लाइन का सिस्टम विकसित किया जा रहा है. ये नए  भारत का नया विकास मॉडल है. 

शुरूआती तौर पर पहले साल 3 लाख यात्री इससे सेवाएं लेंगे. अगले 20 साल बाद 23 लाख प्रति साल यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. कार्गो की 20 हजार टन की क्षमता है. 20 साल बाद क्षमता को बढाकर 2 लाख 73 हजार टन किया जायेगा . ठाकुर ने यह भी बताया कि इस एयरपोर्ट के निर्माण से  देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा , इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश जारी किए हैं. आने वाले 18 महीने में देशभर में 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी. सरकार के जिन-जिन विभागों में पद खाली होंगे उनको इन नौकरियों के माधयम से भरने  का काम भी किया जाएगा